कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र देगा 9 हजार 285 करोड़ फंड, यहां आएगा काम

पिछले 3 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा GST कलेक्शन हुआ है।

चुनावी साल में कर्ज के बोझ में दबती जा रही मध्य प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिलने जा रही है। केंद्र सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश सरकार पर चल रहे आर्थिक संकट दूर करने की तैयारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश को 9 हजार 285 करोड़ रुपए का फंड देने वाली है। माना जा रहा है कि, राज्य सरकार इस फंड का इस्तेमाल प्रदेश में संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियानयन और अन्य विकास कार्यों में करेगी।

आपको बता दें कि, जीएसटी समेत अन्य टैक्स कलेक्शन के बाद राज्य की हिस्सेदारी के तहत केंद्र सरकार की ओर से ये फंड जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि, पिछले 3 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश ही देशभर में ऐसा राज्य है, जहां से सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसी के तहत जल्द ही मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस की ओर से संबंधित रकम काज्य सरकार को ट्रांसफर की जाएगी।

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पिछले वित्तीय वर्ष में 33 हजार करोड़ कर्ज

दरअसल, मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर्ज लेने का सिलसिला बीते 29 मार्च को थम गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार ने कुल मिलाकर बाजार से 33 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। बाजार से कर्ज लेने के लिए सरकार ने कुल 14 बार आरबीआई का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज की बात करें तो अब तक प्रदेश पर 3 लाख करोड़ से अधिक कर्ज हो चुका है।

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